महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वाच्या योजना आणि नियमांमध्ये बदल झाले आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी नवीन निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये पीक विमा योजना, पीएम किसान योजना आणि इतर योजना आहेत. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे. काही ठिकाणी पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जात आहे.
सरकारने बोगस पीक विमा काढणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली आहे. ज्यांनी खोटी माहिती दिली आहे त्यांना पुढील पाच वर्षे कोणतीही सरकारी मदत मिळणार नाही. ई-केवायसी नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे. ती पूर्ण न केल्यास कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी योग्य माहिती देऊनच पीक विमा घ्यावा.
अनेक जिल्ह्यांत पीक विम्याचे पैसे मिळायला सुरुवात झाली आहे. चांदवड तालुक्यात १६,००० शेतकऱ्यांना, मालेगावात ३०,००० शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळाली आहे. सिन्नर तालुक्यात २,६२२ आणि देवळा तालुक्यात १०,१८८ शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले आहेत. शेतकऱ्यांना साधारण १५,००० ते २०,००० रुपये मिळत आहेत.
यावर्षी खरीप हंगामासाठी १६९ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज दिले जात आहे. हे कर्ज बियाणे, खते आणि इतर गोष्टींसाठी आहे. अजून काही भागांत कर्ज वितरण बाकी आहे. सरकारने बँकांवर लक्ष ठेवले आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज मिळेल.
सोयाबीन पिकांवर अळींचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. ही अळी तूर आणि हळद पिकांवरही परिणाम करत आहे. शेतकऱ्यांनी पिकांची नियमित पाहणी करावी आणि तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार फवारणी करावी. यामुळे नुकसान कमी होईल.
पीएम किसान योजनेचा पुढील हप्ता लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला ६,००० रुपये तीन हप्त्यांमध्ये दिले जातात. जुलैमध्ये हप्ता मिळण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी आपले केवायसी पूर्ण करून बँक खाते सक्रिय ठेवावे.
मान्सूनमध्ये काही भागांत पाऊस कमी झाला आहे, तर काही ठिकाणी जोरदार पाऊस झाला आहे. काही भागांत ढगफुटीमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. सरकार नुकसान भरपाई देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
भाजीपाला बाजारात काही भाज्यांना चांगले भाव मिळत आहेत. डाळिंबाला ३०१ रुपये किलो दर मिळतो आहे. कांद्याची आवक वाढली आहे. शेतकरी विहिरीच्या पाण्यावर भाजीपाला घेत चांगला नफा मिळवत आहेत.
पीक विमा घेण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. फार्मर आयडी असणे आवश्यक आहे. खते किंवा बियाण्यात गैरव्यवहार आढळल्यास तक्रार करावी. सरकारने शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे.